RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज प्रदेश के विकास, ऊर्जा, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के लागू होने से शहरों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी, गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा और निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का फैसला किया है।
इस जमीन पर आधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति दी गई। यह राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी की गई है।
कैबिनेट ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से जुड़ा 2019 का पदावनति आदेश रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी निरस्त करते हुए सभी संबंधित आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा के बाद लिया गया।
आज के फैसलों से साफ है कि सरकार एक साथ स्वच्छ ऊर्जा, खेल विकास, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार पर फोकस कर रही है। आने वाले समय में इन निर्णयों का असर आम लोगों की जिंदगी और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों पर देखने को मिलेगा।
