RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है। इस फैसले के बाद अब अमित बघेल को इन मामलों में जमानत पर रिहा किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
14 मामलों में दर्ज हुई थीं FIR
दरअसल, अमित बघेल के खिलाफ पूरा विवाद 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुआ था। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की खबर मिलने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा हुआ और पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उनके इस बयान का प्रदेशभर में विरोध हुआ। रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज की गई थीं। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी उठाई थी।
हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अमित बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की। 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था।
सात महीने से ज्यादा जेल में रहने का दिया गया तर्क
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिन मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें अमित बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में सरेंडर भी कर दिया है। वहीं, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। सरकार की ओर से दलील दी गई कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद तत्काल सरेंडर नहीं करने का मुद्दा भी उठाया गया।
जमानत की शर्त तोड़ने पर रद्द हो सकती है राहत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हटा दी गई। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार उनकी जमानत रद्द कराने के लिए उचित आवेदन दाखिल कर सकती है।



































