RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर बहस और चर्चा हो रही है। आज यानी 21 मार्च को प्रश्नकाल में नए विधायकों को राजधानी में जमीन आवंटन का मामला उठा। सदन में विधायक धर्मजीत सिंह और राजेश मूणत ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अभी जमीन चिन्हांकन की कार्रवाई हो रही है। नवा रायपुर में नकटी गांव में जमीन देने का विचार चल रहा है। आवंटन के लिए अभी अंतिम निर्णय बाकी है।
सदन में शुक्रवार को विधायक धर्मजीत सिंह ने विषय उठाते हुए कहा कि नए विधायकों को राजधानी में रहने की व्यवस्था नहीं है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामला संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की जानकारी में है। हम जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे। विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले के एनएच 200 में भू-अर्जन और मुआवजे की स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले बार जवाब में 820.783 हेक्टेयर आया था।
इस पर राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिले के निजी भूमि कुल रकबा कुल मिलाकर 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई है। विधायक ने कहा कि इसके पहले 141.5, उसके ठीक बार फिर अलग जवाब, उत्तर सही कौन सा है? 820 और 143 जमीन=असमान का अंतर है? इस पर मंत्री ने कहा कि दोनों ही जानकारियों में अन्तर क्यों आया, इसको मैं चेक करता हूं। इस पर विधायक ने कहा कि यह लगातार हो रहा है।
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इस पर अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अगर आप जवाब से असंतुष्ट है तो आप उसकी प्रक्रिया कर लें। हम आगे बढ़ जाएंगे। इस पर नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि जो अन्तर आ रहा है वह बड़ा अंतर है। सीधे 820 का अंतर है। अध्यक्ष ने कहा कि आप लिख कर दे दें, हम निराकरण करेंगे। विधायक ने कहा कि NH 200 का सर्वे किसी और डायरेक्शन में था।
नए सर्वे में डायरेक्शन बदल दिया गया, लेकिन पुराने सर्वे का अप्रतिबंध कब तक हटाएंगे? मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले प्रतिबंधित किया गया था। अभी नए निर्माण के भूमि अर्जित न करना पड़े, इसलिए उसे प्रतिबंधित किया गया है? विधायक ने इस पर सवाल किया कि इसे कब तक रिलीज कर दिया जाएगा? मंत्री ने कहा कि मेरी जानकारी में कई बात नहीं हैं। उसे मैं दिखवा लेता हूं।
मंत्री ने कहा-जांच करवाएंगे
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई ऐसी जमीन हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जमीन प्रभावित ही नहीं हुआ है, लेकिन 2 करोड़ का मुआवजा बना हुआ है। ये अगर गलती हुई है तो क्या रिकवरी के लिए अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे?
इस पर मंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण के संबंध में यह 2005 का है, जिसकी जानकारी दी गई है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा।