IMPHAL NEWS. करीब 21 महीने से हिंसा में जल रहे मणिपुर में आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हे, जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। इसलिए अब संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन ही उचित है।

दरअसल, भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर एन. बीरेन सिंह ने तीन दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने यह निर्णय कांग्रेस विधायकों द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के ऐलान के बाद लिया था, क्योंकि प्रस्ताव का समर्थन भाजपा के नाराज 19 विधायक भी कर रहे थे। बीरेन के इस्तीफे के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य में सियासी स्थिति सुधरने का इंतजार किया।

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इस दौरान पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने भी इंफाल में नाराज विधायकों के साथ बारी-बारी से बैठकें कीं, लेकिन जब विधायक नहीं माने तो राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव के हाथों एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी। इसके बाद राष्ट्रपति शासन का फैसला हुआ।

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मणिपुर में अभी मैतेइयों के 16 तो कुकी समुदाय के 14 हथियारबंद उग्रवादी ग्रुप सक्रिय हैं। एक समय कई उग्रवादी संगठन थे, जिन्हें 15-20 साल बड़ा ऑपरेशन चलाकर म्यांमार खदेड़ा गया था, लेकिन हिंसा की आड़ में कई संगठन फिर घुस आए हैं। हाल ही में इन्होंने कई नौजवानों की भर्ती भी की।

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इसकी शुरुआत में हिंसा नागरिकों के बीच थी, बाद में ये हथियारबंद समूहों के बीच होने लगी। केंद्र ने सेना और अन्य सुरक्षा बलों के 55 हजार जवान तैनात किए हैं, लेकिन इन समुदायों के नागरिक संगठनों और सियासी मजबूरियों के चलते जवान इन पर खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। राष्ट्रपति शासन लगने से अब केंद्र और फोर्स भेजकर जल्द ही इनके खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर सकता है।