BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व विधायक मिश्रीलाल खत्री की पत्नी पुष्पा देवी खत्री ने याचिका दायर कर पेंशन की मांग की है। याचिकाकर्ता ने पेंशन के लिए तय किए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन नियम के नियम 3 घ की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। कोर्ट ने मामला की सुनवाई के बाद राज्य सरकार व सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने कहा है।
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बता दें, पुष्पा देवी खत्री ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें संवैधानिक बाध्यता को लेकर सवाल खड़ा किया है। याचिका के मुताबिक उनके पति मिश्रीलाल खत्री संजारी बालोद (वर्तमान में विलोपित) के पूर्व विधायक थे।
उनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था। उनका निधन 1996 में हो गया। पूर्व विधायक के निधन के बाद नियमानुसार राज्य शासन ने पेंशन बंद कर दी। याचिका के मुताबिक दिवंगत पूर्व विधायक की पत्नी ने कुटुंब पेंशन के लिए राज्य शासन व सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसे खारिज कर दिया।
सचिव ने लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन नियम 2006 के नियम 3 घ के अनुसार कुटुंब पेंशन केवल उन प्रकरणों में प्रदान की जा सकेगी। जिसमें पूर्व विधानसभा सदस्य की मृत्यु 2005 के बाद हुई हो। वर्तमान प्रकरण में पूर्व विधायक मिश्री लाल खत्री की मृत्यु 1996 में हो चुकी है। इस लिए पेंशन नहीं दी जाएगी।
अधिवक्ता ने कहा मूल अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधाान सभा सदस्य वेतन तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 6 ख के अनुसार पूर्व विधायक की मृत्यु दिनांक से पूर्व विधायक के कुटुंब सदस्य पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे।
नियम 3 घ मूल अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानसीाा सदस्य वेतन तथा पेंशन अधिनियम 1972 के धारा 6 ख के सर्वथा विपरीत है। मूल अधिनियम के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन करती है। याचिका में बताया गया कि कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम मूल अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती।