RAIPUR. प्रदेश में अब मंत्री व सीनियर अफसरों से सीधे मिलना मुश्किल होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है तो इस प्रकार की उपस्थिति सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के 21 के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए मिलने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा।
बता दें, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अपनी समस्याओं के कारण मुख्यमंत्री, मंत्री व वरिष्ठ अफसरों से मिलने पहुंच जाते थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने इस आशय से संबंधित परिपत्र में जारी किया है। उल्लेखनिय है कि शासकीय सेवकों एवं अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व से ही दिए गए है।
परिपत्र में क्या कहा है पढ़ें
परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद यह देखा जा रहा है कि शासकीय सेवकों द्वारा सीधे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष बिना विभागिय अनुमति प्राप्त किए उपस्थित हो रहे है। इस प्रका की कार्य प्रणाली से न सिर्फ कर्मचारियों का अनुशासन प्रभावित होता है बल्कि संबंधित कर्मचारी का भी समय व्यर्थ नष्ट होता है इस कारण उनके कार्यस्थल की सेवा भी प्रभावित होती है।
जिला स्तर पर होगा निराकरण
परिपत्र में कहा गया है कि कई मामलों में यह देखा गया है कि कोई व्यक्तिगत समस्या के निराकरण हेतु संबंधित शासकीय सेवक मंत्रालय में मिलने आते हैं उनके समस्या का निराकरण संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर से ही किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित कर्मचारी को मंत्रालय भेजने की आवश्यकता नहीं है।
परिपत्र के माध्यम से सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि अपनी निजी समस्या के लिए मंत्री वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक हो तब भी शासकीय सेवक को उक्त संबंध में उचित माध्यम से सक्षक अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।