BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। इसमें एक पिता ने हाई कोर्ट में पत्नी और बेटे- बेटी को गुजारा भत्ता देने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिता ने याचिका लगाई थी, लेकिन वे सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
इस रवैये को देखते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा है कि वह गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। एक पिता के तौर पर अपने बेटे को भरण पोषण देने के लिए वह बाध्य है।
दरअसल, जांजगीर-चांपा में रहने वाले शिक्षक की वर्ष 1993 में शादी हुई। इनके परिवार में एक बेटी और एक बेटा हुआ। 2012 से आपसी विवादों के चलते पति- पत्नी अलग रहने लगे।
पत्नी के द्वारा गुजारा भत्ता की मांग पर फैमिली कोर्ट ने हर माह 4500 रुपए देने के आदेश दिए थे। बेटे ने भी गुजारा भत्ता देने की मांग करbआवेदन लगाया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान शिक्षक पिता कोर्ट पहुंचे ही नहीं जिसके चलते कोर्ट ने एकतरफा आदेश सुनना पड़ा। कोर्ट ने आदेश देते हुए स्कूल के प्राचार्य को वेतन से हर माह 6 हजार रुपए कटौती करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में आवेदक की अनुपस्थिति केवल मुकदमे को लंबा खींचने और गुजारा भत्ता देने से बचने का प्रयास है। जबकि एक पिता होने के नाते वह बेटे को गुजारा भत्ता देने के लिए पूरी तरह बाध्य है। 2014 में फैमिली कोर्ट में दिए गए आदेश को शिक्षक ने वर्ष 2015 में हाई कोर्ट में चुनौती दी लेकिन सुनवाई के दौरान वह खुद नहीं पहुंचा। अनुपस्थित होने पर इस मामले पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई।
