RAIPUR. इन दिनों पटवारियों के हड़ताल में होने से आम जनता को आय एवं जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा हो रही हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पटवारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में अस्थायी दिशानिर्देश प्रसारित किए गए हैं।
जारी किये गए आदेश में उल्लेखित किया गया है कि छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता अधिनियम 1979 लागू किये जाने के बाद भी पटवारी हड़ताल से वापस नहीं आए हैं। आम जनता को इस वजह से आय एवं जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। वर्तमान समय में शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आय एवं जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र के लिए वांछित भू-अभिलेख, मिसल, अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी एवं खसरे की नकल जिसमें आवेदक एवं उसके परिवार के किसी सदस्य की जाती अंकित आवश्यकता सामान्यतः होती है जो की जिला कार्यालय के अभिलेखागार में एवं अन्य विभागों के विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अतः वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह उचित होगा कि ऐसे दस्तावेज पटवारी से प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बाध्य न किया जाए और उनके द्वारा ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) 2013 के नियम 3 के अनुसार आवेदक से वंशावली प्राप्त करने के निर्देश हैं। और यदि वंशावली अभिलेखों से पुष्ट है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आवश्यक होने पर ऐसी वंशावली ग्राम पंचायत के सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार कर आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।
इसी के साथ ही आय प्रमाण पत्र के लिए वांछित दस्तावेजों में नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए उनके द्वारा अंतिम वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न लिया जा सकता है। उनके वार्षिक आय की जानकारी को मान्य करते हुए आय प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों, छोटे कृषकों को आय प्रमाणपत्र के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सूची में नाम, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा श्रमिक का कार्ड होना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो सरपंच, पंचायत सचिव, पार्षद से भी आय के समर्थन के लिये इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदकों को आय का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
आदेश में यह बात भी स्पष्ट की गई है कि आवेदकों से ऐसे दस्तावेजों की मांग न की जाए जिसके लिये आवेदक को पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर होना पड़े। मुख्यमंत्री बघेल ने जारी निर्देशों के कड़ाई से पालन कराया जाने के निर्देश दिए हैं।
