दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस सुविधा को लेकर दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है, इसका मकसद फर्जी कॉल, डिजिटल गिरफ्तारी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी साइबर अपराधों पर लगाम लगाना
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