हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-22 अन्य कानूनों पर प्राथमिकता अवश्य देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-14 के तहत जांच प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों की गोपनीयता स्वतः समाप्त हो जाती है। दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्र में समान रूप से प्रभावी रहेंगे, जब तक उनके बीच प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति न हो। Read More