सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन या आरक्षण से जुड़े किसी मामले में यदि कोई पक्ष हाईकोर्ट पहुंचकर अंतरिम राहत या रोक की मांग करता है, तो अदालत एकतरफा आदेश जारी करने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुने। Read More





























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