RAIGARH NEWS. रायगढ़ में प्रस्तावित मरीन ड्राइव निर्माण के लिए शनिवार की सुबह तोड़फोड़ अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम का तोड़ू दस्ता पुलिस बल के साथ जूट मिल इलाके में तोड़फोड़ के लिए जैसे ही पहुंचा इलाके के लोग विरोध पर उतर आए। महिलाओं ने तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रानी चौहान, पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह सहित एक अन्य महिला को हिरासत में ले लिया।
पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में महिलाओं ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। बात कांग्रेस कमेटी तक पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं के साथ ओपी चौधरी के बंगले पहुंच गए और बंगले का घेराव कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झूमा झटकी भी हुई। तोड़फोड़ को लेकर पूरे दिन विरोध और हंगामे की स्थिति बनी रही।
दरअसल, रायगढ़ शहर में केलो नदी के तट पर नगर निगम मरीन ड्राइव का विस्तार करने जा रहा है। पौने दो किमी लंबी प्रस्तावित मरीन ड्राइव में 295 मकान तोड़फोड़ से प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम ने इन्हें 15 दिनों का नोटिस जारी किया था। शुक्रवार की देर रात इन्हें फिर से अंतिम नोटिस जारी करते हुए सुबह 8:00 बजे तक मकान खाली करने की चेतावनी दी गई।
देर रात कलेक्टर बंगले का घेराव
नगर निगम की इस कार्रवाई से इलाके की महिलाएं विरोध पर उतर आई। महिलाओं ने पहले देर रात कलेक्टर बंगले का घेराव किया और आज निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध करने लगे। इलाके के लोगों का कहना था कि वे सालों से इस इलाके में रह रहे हैं, संपत्ति कर और बिजली बिल भी जमा कर रहे हैं। कई लोगों ने पीएम आवास भी बनाया है, लेकिन नगर निगम अचानक इन घरों को तोड़ रहा है। ना तो मुआवजे की बात हो रही है ना विस्थापन की बात की जा रही है। ऐसे में वे अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं है।
महिलाओं ने पहले तो तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध किया। फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं के साथ बंगले का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस की जमकर झूमा झटकी हुई।
कांग्रेस ने भी दर्ज कराई आपत्ति
इधर मामले को लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम की टीम गरीबों के घरों में बुलडोजर चला रही है। कांग्रेस गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। नगर निगम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मकान और मुआवजे की राशि दे। इतना ही नहीं जिन महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है उन्हें निःशर्त रिहा भी किया जाए।
पात्रता अनुसार किया जाएगा आवास का वितरण
कांग्रेस का यह भी कहना था कि गरीबों को कॉलोनियो में रिक्त ईडब्ल्यूएस की जमीनों का आवंटन किया जाए। मामले में लोगों के विरोध को देखते हुए नगर निगम ने तोड़फोड़ प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को पीएम आवास और प्रीमियम की राशि देने का आश्वासन दिया। जिसके बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। अधिकारियों का कहना था कि जितने भी लोग मरीन ड्राइव में प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें पात्रता अनुसार आवास वितरण किया जाएगा।
