BILASPUR.तिफरा औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योगपतियों से संपत्तिकर वसूली के लिए निगम द्वारा जारी नोटिस को उद्योगपतियों ने चुनौदी दी है। जिसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए है।
बता दें, नए परिसीमन में नगर निगम सीमा में विस्तार के साथ ही तिफरा और सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र बिलासपुर नगर निगम में शामिल हो गया है। इसके आधार पर निकाय चुनाव के बाद नई शहर सरकार की मेयर इन कॉसिल ने निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक परिक्षेत्र में संचालित उद्योगों से संपत्तिकर वसूली का निर्णय लिया। एमआईसी में पारित किए गए प्रस्ताव को सामान्य सभा की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा गया। सामान्य सभा की सहमति के बाद नगर निगम ने तिफरा औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योगों को नोटिस जारी कर संपत्ति कर पटाने के निर्देश दिए। इस संबंध में संपूर्ण दस्तावेज के साथ जोन क्रमांक-2 में उपस्थित होने की बात भी कही। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर पटाने के नोटिस को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।
सीएसआईडीसी को देते है निर्धारित शुल्क
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि औद्योगिक परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आधारभूत संरचना विकसित किया गया है। औद्योगिक विकास निग द्वारा आधारभूत संरचना विकसित किया गया है। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा सीएसआइडीसी को ही विकास शुल्क के रूप में निर्धारित राशि जमा की जाती है। निगम द्वारा आजतक औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में संपत्ति कर की वसूली नियम विरूद्ध है।
पंचायत क्षेत्र में था पहले
तिफरा और सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र का जब विकास हुआ और औद्योगिक गतिविधियां संचालित होने लगी उस समय तिफरा और सिरगिट्टी ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत के बाद सिरगिट्टी ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत के बाद सिरगिट्टी को नगर पंचायत और तिफरा ग्राम पंचायत के बाद सिरगिट्टी को नगर पंचायत और तिफरा ग्राम पंचायत को अपग्रेड करते हुए नगर पालिका का दर्जा दिया गया।