RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो बड़े फैसले लिए गए।
खरीफ-रबी के लिए बनी मंत्री-मंडलीय उप समिति
बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की समय पर और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह समिति प्रदेश में उर्वरक की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन पर नजर रखेगी और राज्य शासन को आवश्यक सुझाव देगी।
समिति में कौन-कौन:
– अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग
– सदस्य: कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री
– संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त
समिति जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों को भी बैठक में बुला सकेगी।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है।
इस आरक्षण का लाभ _पुलिस में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी_ के पदों पर मिलेगा। इसके लिए “छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाया जाएगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप है।
शर्त: ऐसे अग्निवीर जो सेना में 4 साल की सेवा पूरी कर सेवा प्रमाण-पत्र के साथ रिटायर हुए हों।
सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुशासन व अनुभव का फायदा राज्य के सुरक्षा बलों को मिलेगा।
