RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में पिछले करीब एक महीने से जारी पटवारियों की हड़ताल अब सरकार और पटवारी संघ के बीच टकराव का बड़ा मुद्दा बन गई है। हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की सरकारी चेतावनियों को नजरअंदाज करना पटवारियों को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने अब आंदोलनकारी पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नोटिस, निलंबन और तबादले के बाद अब बड़ी संख्या में पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस भी जारी किया गया है।
सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक हजारों पटवारियों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है। हाल ही में सैकड़ों पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस मिलने के बाद पटवारी संघ में हड़कंप मच गया है।
पटवारियों के खिलाफ अब तक क्या-क्या हुई कार्रवाई?
हड़ताल पर अड़े पटवारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक अब तक कुल 3903 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं, नोटिस मिलने के बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले 133 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा अनुशासनहीनता के आरोप में 95 पटवारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला किया गया है। वहीं, चेतावनी और कारण बताओ नोटिस के बावजूद ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने वाले 135 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जा चुकी है।
सरकार ने सख्ती बरकरार रखते हुए 35 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया हैसरकार ने सख्ती बरकरार रखते हुए 35 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया है। वहीं, हड़ताल से वापस नहीं लौटने पर 1007 पटवारियों को सर्विस ब्रेक का नोटिस दिया जा चुका है।
सरकार की सख्ती से पटवारी संघ में बढ़ी हलचल
लगातार हो रही कार्रवाई के बाद पटवारी संघ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ सरकार काम पर लौटने को लेकर सख्त रुख अपना रही है, तो दूसरी तरफ पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की इस सख्ती के बाद पटवारी संघ हड़ताल खत्म करने का फैसला लेगा या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा?
