BHILAI NEWS. भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की टाउनशिप में रहने वाले करीब 4 हजार परिवारों को आवास किराए में बड़ी राहत मिली है। बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। पहले रिटेंशन आवासों का किराया 24 रुपए और थर्ड पार्टी आवासों का 8 रुपए प्रति वर्गफीट था। नई दर लागू होने से रिटेंशन श्रेणी के आवासधारियों को 75 प्रतिशत और थर्ड पार्टी श्रेणी के परिवारों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने 2 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
नई किराया दर का सबसे अधिक फायदा रिटेंशन स्कीम के तहत रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। पहले 500 वर्गफीट के मकान के लिए हर महीने 12 हजार रुपए किराया देना पड़ता था। अब यही किराया घटकर 3 हजार रुपए रह जाएगा। यानी संबंधित परिवार को हर महीने 9 हजार रुपए और सालभर में 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत होगी। इसी तरह थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया भी 8 रुपए से घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट कर दिया गया है। इससे इस श्रेणी के आवासधारियों को किराए में 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। दोनों श्रेणियों के लिए अब समान किराया दर निर्धारित की गई है।
3,946 आवासधारियों को मिलेगा फायदा
संशोधित किराया व्यवस्था से बीएसपी टाउनशिप के कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल हैं। दरअसल, बीएसपी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने परिवारों के साथ टाउनशिप के आवासों में रह रहे हैं। सीमित पेंशन और अन्य आय के साधनों पर निर्भर इन परिवारों के लिए बढ़ा हुआ किराया आर्थिक परेशानी का कारण बन रहा था। लंबे समय से किराया कम करने की मांग उठाई जा रही थी।
मुख्यमंत्री निवास में मिले आवासधारी, जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद
आवास किराए में कटौती के निर्णय के बाद बीएसपी के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आवासधारियों की समस्याओं और किराए की दरों में वृद्धि से उत्पन्न आर्थिक दबाव का मुद्दा उठाया गया था। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रभावित परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया था। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा हुई और किराया दरों में संशोधन पर सहमति बनी।
पुराने किराए की भी होगी पुनर्गणना
बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की पुनर्गणना की जा सकेगी। जिन आवासधारियों ने पहले निर्धारित अधिक दर से किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के अनुसार तय होगी। यह संशोधित किराया व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी। लंबे समय से किराए में कटौती की मांग कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य आवासधारियों के लिए यह निर्णय आर्थिक बोझ कम करने वाला साबित हो सकता है।
