राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ सकता है। बावजूद इसके, सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश मान रही है। Read More





























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