कोर्ट ने इस मामले में सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पहले ही सरकार को निर्देश दिया था लेकिन कोई नई सूची तैयार नहीं की गई। ऐसे में कोर्ट सरकार को अंतिम मौका देते हुए 7 दिनों में नई सूची जारी करने कहा है। Read More





























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