मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। इससे पहले 19 अगस्त को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 124 करोड़ रुपये की खरीदी प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वित्त सचिव से जवाब तलब किया था। Read More
