याचिका में यह भी कहा गया है कि नियमों के पालन के लिए नवंबर 2025 में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उच्च स्तरीय समिति का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया। Read More
