मामला 'छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज' द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया था कि छठवें और सातवें वेतन आयोग के लाभ लागू करते समय राज्य सरकार ने अलग-अलग कट-ऑफ तिथियां तय कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया। इसके चलते छठवें वेतन आयोग के तहत 32 महीने और सातवें वेतन आयोग के तहत 27 महीने, यानी कुल 59 महीने का एरियर पेंशनरों को नहीं मिल सका। Read More
