सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा और कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिया जाएगा। हालांकि, शिविर में भाग लेने के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य खर्च शासन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। Read More
छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक को लेकर बड़ा और स्पष्ट फैसला लिया है। महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सरकारी वकीलों की टीम गठन के बाद अब राज्य शासन ने पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय की नई व्यवस्था लागू कर दी है। Read More
RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में नवाचार करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल से कॉलेज संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉलेज पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में संचालित होंगे। इसके लिए रियायती दर पर आर्थिक सुविधाएं और सरकार से अनुदान भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के... Read More