छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के लिए 33 संचार टावर लगाने वाली दिल्ली की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना जरूरी है। अब कंपनी को 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा। Read More
