सुनवाई के दौरान वन विभाग ने कोर्ट के समक्ष शपथपत्र देते हुए कहा कि अब हाथियों को बचाने का काम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी भारत सरकार के बताए गए दिशा-निर्देश के तहत काम करेगा। Read More





























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