जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने कहा कि नियमित कर्मचारी के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत विभागीय जांच, आरोप पत्र, साक्ष्य और सुनवाई की प्रक्रिया अनिवार्य है। इन नियमों का पालन किए बिना पारित बर्खास्तगी आदेश कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता। Read More
