OTTAWA. कनाडा में विदेशी कामगारों के लिए ट्रूडो सरकार ने नियमों में बदलाव का किया है। दरअसल, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में अस्थाई नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या को घटाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले का असर देश में कम सैलरी पर काम करने वाले और अस्थाई नौकरी करने वाले लाखों विदेशियों पर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की है। जस्टिन ट्रूडो देश की उदार आप्रवासन नीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं, मकसद विदेशियों की संख्या में हुई भारी वृद्धि को नियंत्रित करना है।
पीएम ट्रूडो ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रम बाजार बदल गया है। हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थाई विदेशी कर्मियों की संख्या को कम करने जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमारे व्यवसाय कनाडा के ही श्रमिकों और युवाओं में इन्वेस्ट करें। चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले से प्रवासी और युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ेगी। विशेषज्ञों द्वारा ट्रूडो के इस फैसले को राजनीति से जोड़ा जा रहा है. इस फैसले के चलते कनाडा पीएम को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो सरकार ने कोरोना महामारी के बाद श्रमिकों की भारी मात्रा में कमी के चलते प्रतिबंधों में राहत दी थी। इसके बाद कम सैलरी वाले अस्थाई कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। अब कनाडा आव्रजन प्रणाली में बदलावों को लेकर चर्चा कर रहा है। स्थाई निवासियों की संख्या में आई कमी के चलते इस विषय पर इस सप्ताह में कैबिनेट स्ट्रीट में चर्चा हो सकती है। टुडे सरकार के मुताबिक जिस जगह पर बेरोजगारी दर छह फीसदी या फिर उससे अधिक है, वहां पर कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को काम नहीं दिया जाएगा।
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नए नियमों का ये होगा असर
कनाडा में नए नियमों में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए परमिट दो साल से घटाकर केवल एक साल के लिए जारी किए जाएंगे। कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और निर्माण क्षेत्रों को छूट रहेगी। इससे किसी एक नियोक्ता द्वारा काम पर रखे जा सकने वाले अस्थायी विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत के पर आ जाएगी। नए अस्थायी विदेशी कर्मचारी नियम 26 सितंबर से प्रभावी होंगे। कनाडा में विदेशियों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है, ऐसे मे इन नियमों का सबसे ज्यादा असर भी भारत के लोगों पर हो सकता है।