CM साय का बड़ा फैसला…सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित, मांगों पर समीक्षा करेगी, इन्हें बनाया गया अध्यक्ष

RAIPUR. छत्तीगसढ़ में BJP सरकार बनने के बाद लगातार कई फैसले लिए जा चुके हैं। इस बीच, लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों के हित में विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकारी कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। इस फैसले से प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को फिर से एक उम्मीद जग गई है।

दरअसल, भाजपा पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी ही सरकारी कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। यह कमेटी अनियमित कर्मचारियों की मांग की भी समीक्षा करेगी। अनियमित कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने निहारिका बारिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इनके साथ ही विधि एवं विधायी विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सदस्य बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है।

बता दें कि घोषणापत्र में BJP ने यह वादा किया था। इसके लिए 3 दिन पहले भाजपा नेता को ज्ञापन सौंपा गया था। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकारी कर्मचारियों की मांग का हर मंच पर समर्थन करते भी नजर आए थे। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण के फैसले पर विचार किया जा सकता है।