RAIPUR.भाजपा के संकल्प पत्र के सामने आने के बाद इस पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घोषणा पत्र को भाजपा पर बड़े हमले किये है। सीएम भूपेश ने दवा किया है कि यह घोषणा पत्र बिना मेहनत के तैयार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस का नक़ल किया है लेकिन अक्ल नहीं लगा पाए। भाजपा का घोषणा पत्र जीरो बटा सन्नाटा है। इस घोषणा पत्र में घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है।
सीएम बघेल ने कहा कि कर्जमाफी के बारे में भाजपा ने कुछ नहीं बोला। वो धान खरीदी का पैसा पंचायत से बाटेंगे, इस तरह रमन कमीशन का जुगाड़ पहले से ही कर रहे हैं। कमीशन के लिए चरण पादुका भी लिखा हैं। धान खरीदी पर उन्होंने पूछा कि 2100 का धान का दाम नहीं दिए, अब 3100 क्यों? सीएम ने कहा कि अजय चंद्राकर ने 20 क्विंटल धान पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब अपनी ही बातों का खंडन कर रहे हैं। PM मोदी के आदेश और गारंटी में विरोधाभास है। केंद्र ने आदेश दिया था कि एमएसपी से ज्यादा दे नहीं सकते वही अब मोदी की गारंटी में इस आदेश के विपरीत बोल रहे हैं। उन्होंने बोनस की राशि देने पर भी रोक लगाईं हैं। सीएम ने सवाल किया कि सबसे पहले बताएं क्या उन्होंने आदेश निरस्त कर दिया है? जहाँ तक सिलेंडर के दामों की बात है तो सिलेंडर ₹500 पर हमने किंतु, परंतु नहीं लगाया।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि आज हमने ऐतहासिक संकल्प पत्र जारी किया है ।सुनहरा भविष्य मोदी जी की गारंटी हैं ।हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प अटल हैं ।हर वर्ग की चर्चा की गई हैं, किसान के हित में फैसले लिए है ।पूर्व मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र के कन्फ्यूजन को किया दूर करते हुए कहा कि किसान अपने धान अभी 2500 में बेच सकते हैं, बाकी के 600 रुपये हमारी सरकार आने के बाद देंगे ।कृषि उन्नति योजना प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, ये किसानों की मांग थी । समर्थन मूल्य 3100 रुपये दिया जाएगा । बोनस की राशि साल भर का एक मुश्त दिया जाएगा । रेडी टू इट का काम स्व सहायता समूह की महिलाओं से कांग्रेस ने छिना था उसे हम वापस करेंगे ।मजदूर किसान को 10 हजार सलाना मदद उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा । स्नातकोत्तर KG से PG बेटियों को निशुल्क शिक्षा भाजपा सरकार देगी । देवगुड़ी के निर्माण की राशि 1 लाख थी जिसे बढाकर 5 लाख निर्माण में खर्च किया जाएगा ।बस्तर की संस्कृति संजोने के लिए ये फैसला लिया है । उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवार को 2 बकरी दिया जाएगा । छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रैवल भत्ता दिया जाएगा । राज्य सरकार के कर्मचारी को केंद्र के बराबर DA प्रदान करेंगे।
