DHAMTARI. धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के 110 गावों में रहने वाले ग्रामीण सरकार से काफी नाराज है। इन 110 वनग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये ग्रामीण फिर भी नाराज है। क्योंकि आज तक ग्रामीणों को भू स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल पाया है।
अब सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति ने उनकी यह मांग पूरी न होने पर एक अहम फैसला लिया है। इन्होंने फैसला किया है की अब वे भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही आगामी चुनाव में संघर्ष समिति से प्रत्याशी तय कर चुनाव उन्हें चुनाव लडने उतारेंगे।
आपको बता दें, इन 110 गावों में करीब 40 से 50 हजार मतदाता है। अंग्रेजी ने नगरी क्षेत्र के 87 वन ग्रामों बसाया था कुछ सालों बाद बढ़कर 110 गांव हो गए। शासन द्वारा इन ग्रामीणों को काबिज जमीन का अस्थाई पट्टा सौंपा गया था, जिस पर ग्रामीण जीवन निर्वाह कर रहे है।
इनके द्वारा सालों से भू स्वामित्व का अधिकार पाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में शासन ने साल 2013 को वन ग्रामों को छ.ग भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 73 के तहत राजस्व गांव घोषित किया गया। इसमें राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सर्वेक्षण कर भुईया पोर्टल में अपलोड किया गया था लेकिन अब उस दर्ज रिकार्ड में उनके जमीन को जंगल बताया जा रहा है।
संघर्ष समिति का कहना है कि भू स्वामित्व का अधिकार न मिलने से ग्रामीण शासन की योजनाओ से वांछित रह जा रहे है। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड रहा है। इन्ही सब कारणों के चलते सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति ने नगरी में एक बैठक आयोजित की। इसके बाद इसमें तय किया गया कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को वे वोट नही देंगे।