बिजली कर्मियों को हड़ताल पड़ी भारी, श्रम न्यायलय ने बताया इसे अवैध, नोटिस जारी

RAIPUR. छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी शुक्रवार 18 अगस्त को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे।

इस हड़ताल का जनरेशन कंपनी के संयंत्रों में कोई असर नहीं हुआ। वहां केवल 03% अधिकारी कर्मचारी ही हड़ताल पर रहे। वही ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इसका थोड़ा असर रहा जहां 26% और डिस्ट्रीब्यूशन में 35 % अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर शामिल हुए।

हड़ताल को श्रम न्यायलय द्वारा अवैध घोषित किया गया है। सभी हड़ताली संघों को इसकी सूचना होने के बावजूद भी वे हड़ताल पर गए। इससे पावर कंपनी पर असर पड़ा और आम उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इसको गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन ने और सभी हड़ताली विद्युत कर्मियों को नोटिस जारी कर दी है। इनपर अब कार्रवाई की जा सकती है। श्रम न्यायालय के द्वारा जारी आदेश में सभी श्रमिक संघों/संगठनों को समय रहते यह स्पष्ट भी कर दिया गया था। आदेश से अवगत होने के बावजूद भी श्रमिक संघों ने 18 अगस्त को हड़ताल किया। इसमें कुल तीनों पावर कंपनियों में 13,561 विद्युत कर्मी काम करते हैं। इनमे से कुल 3,748 कर्मचारी/अधिकारी अर्थात् लगभग 28% अनुपस्थित रहे।

अवैध हड़ताल के लिए कंपनी पर अनुपस्थित होने परकर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन की कटौती एवं हड़ताल अवधि को ’’ब्रेक-इन-सर्विस’’ किये जाने के संबंध में कार्यवाही होने की बात सामने आई है।

किए गए हड़ताल से विद्युत आपूर्ति बाधित रही और आमजनता को भी परेशानी हुई है। बिजली कर्मियों की हड़ताल से जनहित प्रभावित रही जिससे कारण श्रम न्यायलय ने इसे अवैध घोषित किया है।