रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध में दर्ज प्रकरणों की वापसी एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नक्सल अपराध में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के शेष लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
सीएम बघेल द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण वापसी हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति एके पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की गई है। सीएम बघेल के निर्देश के बाद अधिकारियों ने बताया कि 811 नक्सल मामलों कुल 1244 स्थानीय आदिवासियों के लंबित प्रकरण कोर्ट में खत्म हुए।
एक घंटे से भी ज्यादा चली बैठक
बंद कमरे में करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रखने अधिकारियों को निर्देश दिए।बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, महानिदेशक नगर सेना अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) आनंद छाबड़ा उपस्थित रहे।
