RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने युवाओं को केवल रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। वहीं सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
500 करोड़ का स्टार्टअप और NIPUN मिशन
राज्य के युवाओं के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मिशन में NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाना और छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, इनोवेशन तथा नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है।
निर्यात को बढ़ावा देगी नई नीति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करना है। नीति के तहत निर्यात से जुड़ा मजबूत इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। उद्यमियों और निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के कारोबारियों को विदेशी बाजारों तक सीधे पहुंच दिलाने पर भी जोर रहेगा।
नवा रायपुर में बनेगा बड़ा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ सरकारी भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही नवा रायपुर को कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 साल
कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले से शासकीय और संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से इन कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। इसके लिए राज्य शासन एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगा।
दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह जमीन वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता खुलेगा तथा जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
