RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। CRISIL–NITI Aayog Investment Friendliness Index (IFI) 2026 में राज्य ने Regulatory Ease (नियमों में आसानी) और Institutional Environment (संस्थागत माहौल) की श्रेणी में देश के 17 बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं Environment Resilience (पर्यावरणीय लचीलापन) में राज्य दूसरे स्थान पर रहा है। सरकार का दावा है कि इन सुधारों का असर निवेश पर भी दिखा है और पिछले 18 महीनों में राज्य को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार ने उद्योगों के लिए पारदर्शी, सरल और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने पर लगातार काम किया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्र आकलन में छत्तीसगढ़ ने कई स्थापित औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ते हुए निवेशकों का भरोसा जीता है।
इंडेक्स के अनुसार Regulatory Ease श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 12 में से 8.4 अंक मिले, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों से अधिक हैं। इस श्रेणी में उद्योगों को मिलने वाली मंजूरियों, एनओसी, बिजली-पानी कनेक्शन, निर्माण अनुमति और व्यवसाय शुरू व बंद करने की प्रक्रियाओं का आकलन किया जाता है।Institutional Environment श्रेणी में राज्य को 6 में से 4.5 अंक मिले। इसमें शासन की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, आर्थिक और साइबर अपराध की स्थिति, श्रमिक विवाद और शिकायतों के समाधान जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देश के बड़े राज्यों में सबसे बेहतर रहा।Environment Resilience श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा और उसे 5 में से 4 अंक प्राप्त हुए। वहीं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के मामले में राज्य तीसरे स्थान पर है। कोयला, लिग्नाइट और खनिज उत्पादन में राज्य की मजबूत स्थिति उद्योगों के लिए बड़ी ताकत मानी गई है।
सरकार के मुताबिक नवा रायपुर में देश के पहले AI Data Center Park का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। लगभग 1,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में एक लाख GPU क्षमता विकसित की जाएगी। इसके अलावा राज्य में समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना भी की जा रही है, जिससे डिजिटल और AI आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
राज्य सरकार का दावा है कि उद्योग समर्थक नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के चलते पिछले 18 महीनों में करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें Semiconductor, Artificial Intelligence, Data Center, Textile, Pharmaceuticals और Agro Processing जैसे क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को नई गति देना है।
