RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट में बताया गया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को 1 दिसंबर 2025 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सोलर लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी। यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकेंगे।
बता दें कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपए तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
