RAIPUR NEWS. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रायपुर प्रेस क्लब में हुई भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की खुली बहस के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में अब कोयला खदान का मुद्दा बहस के केंद्र में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तारा कोल ब्लॉक के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। बघेल ने कहा कि जिस तरह पीएम आवास के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर बहस हुई, उसी तरह मुख्यमंत्री के साथ भी मीडिया के सामने आमने-सामने चर्चा होनी चाहिए।
अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास खनन विभाग भी है। ऐसे में प्रदेश में खदानों और खनन से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने क्या फैसले लिए हैं और उनका क्या असर हुआ, इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेस क्लब में बहस के लिए सामने आने की चुनौती दी। बघेल के मुताबिक, दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर चर्चा होने से यह स्पष्ट हो सकता है कि तारा कोल ब्लॉक की स्वीकृति और नीलामी को लेकर किस स्तर पर और किस कार्यकाल में क्या निर्णय हुआ।
तारा कोल ब्लॉक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। बघेल ने 15 सितंबर को साय सरकार से केंद्र को पत्र लिखकर तारा कोल ब्लॉक की नीलामी रद्द कराने का आग्रह करने की मांग भी की थी। उन्होंने खनन से जंगलों और आदिवासी समुदायों पर असर पड़ने की बात कही थी। वहीं, भूपेश बघेल के डिबेट चैलेंज पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस विषय में सरकार की तरफ से जो भी तथ्य हैं, वे जनता के सामने आ रहे हैं। यानी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों और फैसलों को ही आधार बनाया जा रहा है।
पीएम आवास बहस के बाद नया सियासी अखाड़ा
इससे पहले 15 सितंबर को रायपुर प्रेस क्लब में पीएम आवास योजना को लेकर भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच करीब 80 मिनट तक खुली बहस हुई थी। दोनों नेताओं ने योजना से जुड़े आंकड़ों, स्वीकृति और निर्माण को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे और एक-दूसरे के दावों पर सवाल उठाए। अब उसी बहस के बाद बघेल ने मुख्यमंत्री साय को खनन के मुद्दे पर आमने-सामने बहस की चुनौती दी है। इससे तारा कोल ब्लॉक की नीलामी और स्वीकृति का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ गया है।
