DURG NEWS. छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा जिला न्यायालय दुर्ग में दुर्ग संभाग के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में संभाग के पाँच सिविल जिलों से कुल 120 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि “दक्षता, निष्पक्षता और न्याय के प्रति सतत समर्पण ही न्यायपालिका की वास्तविक शक्ति है।” उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों को न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए न्यायिक अधिकारियों को इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक समझ विकसित करने पर जोर दिया।
उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए आधुनिक केस मैनेजमेंट तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई, ताकि लंबित प्रकरणों का निष्पक्ष और शीघ्र निपटारा हो सके। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए न्यायिक अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्यों के वैधानिक प्रावधानों से भली-भांति परिचित रहने की सलाह दी।
सेमीनार में न्यायिक कार्यों से जुड़े कई व्यावहारिक विषयों पर चर्चा और प्रस्तुतिकरण हुए, जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, वादपत्र निरस्तीकरण, निष्पादन प्रकरणों के शीघ्र निपटान की रणनीतियाँ, ई-साक्ष्य की ग्राह्यता और नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलू शामिल रहे।
कार्यक्रम के दौरान “मध्यस्थता 2.0 IAISAGR – दुर्ग के लिए मध्यस्थता रणनीति मॉडल” नामक प्रकाशन का विमोचन भी मुख्य न्यायाधीश के हाथों किया गया, जिसने वैकल्पिक विवाद समाधान की दिशा में न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने स्वागत भाषण दिया, जबकि अकादमी की निदेशक निधि शर्मा तिवारी ने सेमीनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन सत्र का समापन हुआ।
सेमीनार में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव जिलों के न्यायिक अधिकारी, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
