RAIPUR. रायपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एसटी, एससी युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने शून्यकाल में कहा कि इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, ये स्थिति निर्मित क्यों है, यह बड़ा सवाल है। भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने इस पूर मामले पर सीएस अमिताभ जैन से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए सीएम कल यानी गुरुवार को 16 विभागों के साथ बैठक करेंगे और सीएम को जानकारी देंगे।
इससे पहले सदन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नग्न प्रदर्शन की सूचना शासन को पहले से नहीं दी गई थी। फर्जी प्रमाण पत्र के साथ नौकरी करने वालों के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा रोकने पर झूमाझटकी की गई। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्षी विधायक हंगामा और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। इस दौरान भाजपा के 13 विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। युवाओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
चर्चा के दौरान सदन में भिड़ गए महिला विधायक
नग्न प्रदर्शन को कांग्रेस की महिला विधायकों ने महिलाओं का अपमान बताया और प्रदर्शन के तरीके को गलत बताया। इस पर इंदू बंजारे ने कहा कि यह हमारे समाज को दबाने का प्रयास है। संगीता सिन्हा और कुलदीप जुनेजा ने कहा कि नग्न प्रदर्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। नग्न होकर प्रदर्शन महिलाओं का अपमान है।
इन विभागों से सीएस ने मंगाई जानकारी
सीएम के निर्देश के बाद सीएस अमिताभ जैन ने गुरुवार को 16 विभागों की बैठक बुलाई है। जीएडी से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जिसमें विभागवार फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले आैर प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, छानबीन समिति की रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी गई है। सीएस की बैठक में जीएडी, ट्राइबल, राजस्व, स्वास्थ्य, इरीगेशन, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, पंचायत, गृह, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कृषि, वन, सहकारिता, स्कूल शिक्षा व खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे.
