बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व उनके बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। इनके खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने इस मामले में सीबीआई, ईडी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है।
बता दें कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने अधिवक्ता हर्षवर्धन परघनिया के माध्यम से 2018 में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका के माध्यम से कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने 2008 से लेकर 2018 तक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी।
याचिका कर्ता ने कहा कि यही नहीं इनके खिलाफ ही वह EOW और ACB में कई दफे शिकायत कर चुके लेकिन इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री केकी अनुपातहीन संपत्ति की जांच करने की मांग की। साथ ही केन्द्रीय जांच एजेंसी को भी पार्टी बनाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह सीबीआई और ईडी को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और इस पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। 3 दिन पहले इसी याचिका के एडमिशन पर बहस भी हुई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व रखा गया था जिसे आज सुनाया गया।
याचिकाकर्ता ने लगाए बड़े आरोप
हाई कोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस नेता ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में आए कि गलत जानकारी दी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान डॉ रमन सिंह ने अनुपातहीन संपत्ति बनाई है लेकिन हर बार अपने शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाई।
