ओपी चौधरी ने बताया- मशीनरी एवं उपकरण की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, जबकि प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई है, ताकि विभागीय कार्यों में लाई जा सके तेजी
Read More





























Website security powered by MilesWeb
