हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रवेश के लिए नीति बनाना और मापदंड तय करना केन्द्र सरकार का अधिकार है और विषय भी। छूट के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। छूट देना सरकार का नीतिगत निर्णय है। Read More





























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