इस विशेष अभियान का समापन अगस्त 2026 में आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष आयोजन किए जाएंगे। वहीं, प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया 21 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुकी है। Read More
राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में मामलों के निराकरण से पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी, समय और धन की बचत के साथ पारस्परिक संबंधों को पुनः बेहतर बनाने का अवसर भी मिलता है। Read More
मुख्य न्यायाधीश ने दुर्ग और रायपुर जिला न्यायालयों में लोक अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण किया तथा न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंकिंग संस्थानों और विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को कम करने और विवादों के प्रभावी समाधान के लिए सभी पक्षों का समन्वय जरूरी है। Read More
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha के करकमलों से हुआ। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं दुर्ग जिले के पोर्टफोलियो जज Naresh Kumar Chandravanshi भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। Read More
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा लगातार लोक अदालत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आमजन के लिए सुलभ बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में उन्होंने 26 फरवरी और 11 मार्च 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की थी। उनके मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दुर्ग ने आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। Read More