सुनवाई में छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल ने डिवीजन बेंच के सामने अपना जवाब रख दिया है। उन्होंने जवाब में मासिक स्टायफंड के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कोर्ट ने शासन को जल्द ही जवाब देने कहा है। Read More





























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