केंद्र सरकार ने भारत में घरों को किराए पर लेना आसान और ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए नए रेंट नियम 2025 लागू किए हैं, इस नए नियम का उद्देश्य किराये की प्रक्रिया को आधिकारिक बनाना और धोखाधड़ी या अवैध बेदखली को रोकना है
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