रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए 14% मंहगाई भत्ता की आरपार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया गया। मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 32 से अधिक संगठन एक हो गए हैं। अब वे एक साथ रायपुर, मंत्रालय, संचालनालय, तहसील व जिला मुख्यालयों में एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे।
संगठनों के अनुसार लंबित 14% मंहगाई भत्ता का एरियरर्स सहित भुगतान करने, गृहभाड़ा भत्ता का सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग को लेकर कलेक्टर/एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौपेंगे। मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के संचालक सदस्य संजय तिवारी ने बताया कि मंत्रालय में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।
वहीं संचालनालय में डॉ. जितेन्द्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विभागाध्यक्ष के कर्मचारी, अधिकारी प्रदर्शन करेंगे। संजय तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष ओपी शर्मा के नेतृत्व में बूढ़ापारा धरना स्थल पर प्रदर्शन होगा, वहीं कलेक्टरेट रायपुर में पवन श्रीवास्तव एवं ओमप्रकाश सोनकला के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा।
इसी तरह सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में मंहगाई भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण के लिए एक साथ प्रदर्शन होगा। मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के संचालक सदस्यों अनिल शुक्ला, संजय शर्मा, करन सिंह अटेरिया, कमलेश राजपूत, विकास राजपूत, ओपी शर्मा, रोहित तिवारी, सुखीराम घृतलहरे, संजय तिवारी आदि ने संयुक्त बयान जारी कर इस पार बात रखी है।
मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि अब तक प्रदेश के मुख्य सचिव जैन समेत मनोज पिगुआ आदि कर्मचारी नेताओं से बार-बार पूछते रहे हैं कि मध्यप्रदेश में क्या चल रहा है? अब जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिन पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31% मंहगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 सो स्वीकृत किया जा चुका है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी बजट सत्र में शेष 14% मंहगाई भत्ता एरियर्स सहित दिए जाने की घोषणा की जानी चाहिए।
पिगुवा कमेटी का औचित्य नहीं
मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के संचालक सदस्य संजय तिवारी, संजय शर्मा, महेन्द्र सिंह राजपूत ने मनोज पिगुओं कमेटी को अचित्यहीन बताया। कहा कि मंहगाई भत्ते, पुरानी पेंशन सहित वेतन विसंगति के लिए मनोज पिगुआ कमेटी केवल समय बिताने का तरीका है। राजस्थान सरकार ने 31% मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार के साथ दिया, पुरानी पेंशन भी बहाल कर दी, किन्तु कोई कमेटी नहीं बनाई, फिर छत्तीसगढ़ में क्यू कमेटी का प्रपंच कर कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है।
देश में सबसे कम मंहगाई भत्ता
मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि देश में सबसे कम मंहगाई भत्ता वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिल रहा है। केन्द्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, झारखण्ड सहित देश के सभी राज्यों में कर्मचारियों को 31% मंहगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में मात्र 17% मंहगाई भत्ता मिल रहा है। अब 11 मार्च 2022 को प्रदेश के हजारों कर्मचारी मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रायपुर में प्रदर्शन करते पैदल मार्च करेंगे।
(TNS)