RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के करीब 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित है। वहीं, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित सरकारी सब्सिडी के आवेदन भी कंपनी की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इससे वाहन मालिकों को शासन की सब्सिडी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वाहन पंजीयन और ईवी सब्सिडी से जुड़े मामलों में कंपनी की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने की बात सामने आई है। पंजीयन और सब्सिडी की प्रक्रियाओं में लापरवाही को देखते हुए परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया है।
परिवहन विभाग ने कंपनी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और लंबित मामलों पर आवश्यक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन और सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं का समय पर पूरा होना जरूरी है, ताकि वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
नियमों का उल्लंघन मिला तो होगी कार्रवाई
विभाग के अनुसार, पात्र वाहन मालिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन और सब्सिडी संबंधी प्रक्रियाओं का समय पर पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि कंपनी निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देती है या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
