CG में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के लिए समिति गठित, इतने दिन में देनी होगी रिपोर्ट

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में BJP सरकार एक मोदी की गारंटी पूरी करने की तैयारी है। दरअसल, प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों में पदस्थ पंचायत सचिवों की पुरानी शासकीयकरण की मांग पर अमल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। CM विष्णुदेव साय के आदेश पर पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार के लिए समिति का गठन किया गया है।

इसके लिए सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालक, पंचायत संचालनालय प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव तथा वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय मो.यूनूस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।

प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांग मान ली थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपनी घोषणा में वादा किया था कि पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल है। मोदी की गारंटी के सारे वादों को पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

गौरतलब है कि पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा किया था कि इसके कियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय की घोषणा के अनुरूप पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार के लिए समिति का गठन किया गया है।