DURG. दुर्ग में अवैध निर्माण पर निगम प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज करते हुए अब नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर निगम प्रशासन एक्शन मोड में है। एक सौ 20 वर्गमीटर या उससे कम प्लॉट एरिया का निःशुल्क नियमितीकरण किया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम द्वारा अनाधिकृत विकास और अवैध निर्माण का नियमितीकरण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए प्रदेश की जनता को मौका दिया जा रहा है।
इसके अंतर्गत भूस्वामी को एक सौ 20 वर्गमीटर भूखंड वाले क्षेत्रफल पर आवासीय निर्माण का निःशुल्क नियमितीकरण किया जा रहा है। वहीं एक सौ 20 वर्गमीटर से ज्यादा आवास और आवास सह-व्यवसाय के तौर पर निर्मित भवन का भी सरलीकृत तरिके से शुल्क लगाकर नियमितीकरण किया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम इलाके में अवैध निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आवासीय इलाकों में निर्मित दुकानों और बिना अनुमति के निर्माण पर नोटिस करने और तालाबंदी करने की कार्रवाई अब तेजी से की जा रही है। निगम अधिकारियों ने बताय कि अब तक कुल दस हजार लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही करीब 20 दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम द्वारा रोजाना अलग-अलग इलाकों में नियमितीकरण के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। इससे रोजाना नियमितीकरण के लिए मिलने वाले आवेदनों में बढ़ोत्तरी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि नियमितीकरण के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई तक है। वहीं अधिक जानकारी के लिए निगम के सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान मोबाइल नंबर 7746015450, भवन निरीक्षक विनोद मांझी के मोबाइल नंबर 9589081099, पुरूषोत्तम साहू, सहायक ग्रेड-थ्री (9575747680) आदि से संपर्क कर सकते है।
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