विधानसभा में गूंजा अवैध घुसपैठ और स्वयं सहायता समूह के चयन में गड़बड़ी का मुद्दा, सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही गृहमंत्री को घेरा

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गूंजा। ध्यानाकर्षण के दौरान विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोहरा ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया, और गृहमंत्री से स्थिति पर जवाब मांगा।

अजय चंद्राकर ने सदन में बताया कि करीब 5 हजार अवैध घुसपैठिए चार चार राज्यों को पारकर छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं, और यहां राशनकार्ड, आधार, वोटरकार्ड जैसे दस्तावेज बना चुके हैं, यह स्थिति गंभीर है। क्योंकि सरकारी सिस्टम में इनके मदद करने वाले मौजूद हैं।

इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में अवैध घुसपैठिए के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जा रही है। 19 मामले दर्ज हुए हैं, 40 लोग पकड़े गए हैं, इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, और सदन के सदस्यों से भी अपील है कि जो संदिग्ध दिखे, इस नंबर पर सूचना दें।

उन्होंने कहा कि पहली बार एसटीएफ का गठन किया गया है। संदिग्ध का वेरिफिकेशन एम आधार ऐप से किया जा रहा है। अवैध घुसपैठियों पर निगरानी के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया जा रहा है। रायपुर में 100 सीटर क्षमता वाला होल्डिंग सेंटर बनेगा।

धर्मजीत सिंह और विधायक भावना वोहरा ने भी प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर सवाल किए। इस पर मंत्री ने बताया कि रायपुर में एक अवैध बांग्लादेशी का डॉक्युमेंट कांग्रेस के पार्षद ने तैयार कराया था। हर जिले में स्कैनिंग की जा रही है, जो भी ऐसा कर रहे हैं, सब पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के कई और विधायकों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि हर संदिग्ध जानकारी पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाइड आटा आपूर्ति के लिए स्वयं सहायता समूह के चयन प्रक्रिया में गड़बडी का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने ध्यानाकर्षण के दौरान इस मुद्दे को उठाया, और बताया कि रेडी टू ईट कार्य के लिए स्वयं सहायता समूहों के चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। जिन समूहों को 50-60 नंबर मिले थे, उसे बढ़ाकर 70-80 कर दिया गया।

इस तरह अपात्र समूहों को भी पात्र बनाकर उन्हें काम सौंप दिया गया। राज्य की नीति है कि ऐसे समूहों को ही काम दिया जा सकता है, जिनके पास 20 लाख रुपये तक का कैश आधार हो, लेकिन कार्य आवंटन में इस नियम को भी नहीं माना गया। उन्होने कई जिलों की ऐसा महिला स्वयं सहायता समूह का नाम उल्लेख कर गडबड़ी की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, और ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि टंकन त्रुटि के चलते कुछ जगहों पर भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। रही बात प्राप्त अंक से ज्यादा अंक मिलने की तो समूहों को दावा आपत्ति का मौका दिया गया था। उसमें उन्हें फिर नंबर प्राप्त हुए। इसलिए किसी अधिकारी पर कार्यवाई की जरुरत नहीं है। मंत्री राजवाड़े के बयान से असंतुष्ठ विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, और फिर सदन से बहिर्गम कर गए।