BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश की खराब सड़कों की स्थिति को देखकर मीडिया में प्रकाशित खबरों से स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु के बेंच में हुई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अफसरों से पूछा कि सड़कों के लिए आए फंड का यूज किया जाएगा या फिर मिसयूज। पुरानी सड़कों की मरम्मत करने के बजाए दूसरे नए सड़कों की मंजूरी मिल रही है। कोर्ट ने सड़कों की स्थिति नहीं सुधरने पर नाराजगी जताई है।
बता दें, गुरुवार को प्रदेश की खराब सड़कों की स्थिति को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के बेंच में याचिका की सुनवाई की गई। इस दौरान चीफ जस्टिस काफी नाराज व सख्त नजर आए। एनएचएआई की ओर से हलफनामा पेश कर बताया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।
यहां ब्लैक स्पाट के कारण घट रही दुर्घटनाओं को रेकने नई सड़क बनानी है। वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वहीं एक महीने के अंदर ही प्रक्रिया पूरी कर लेने की जानकारी दी गई। वहीं कोरबा एयर स्ट्रीप की घटना को सीजे ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि मेंटनेंस में लापरवाही बरतने का खामियाजा इस अंदाज में भुगतना पड़ता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वित्त मंत्री और जनप्रतिनिधि बाल-बाल बच गए। जब इनका ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा।
ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट का आदेश कर्मचारी का नाजायज बेटा भी हो सकता है अनुकंपा का हकदार, पढ़ें पूरी खबर
नगर निगम ने भी प्रस्तुत किया जवाब
नगर निगम बिलासपुर की ओर से भी सड़कों की स्थिति को लेकर अपना जवाब पेश किया गया है। जवाब में बताया गया क् िनई सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पेच रिपेरिंग का काम भी जल्द प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य शासन ने नई सड़कों के साथ ही मेंटेनेंस के लिए ग्रांट जारी कर दिया है।
Subscribe to my channel
