घरौंदा सेंटरों पर राज्य शासन का जवाब, कोर्ट को क्या बताया शासन ने पढ़ें यहां

BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व में घरोंदा सेंटर में हुई बच्चों की मौत के बाद जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच में हुई। कोर्ट के समक्ष राज्य शासन ने जवाब पेश किया। जवाब में राज्य शासन ने बताया कि घरौंदा सेंटर में हुई लापरवाही व गड़बड़ी के जांच की प्रक्रिया चल रही है। सेंटरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अफसरों को निर्देशित किया गया है।

बता दें, घरौंदा सेंटरों के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोपलवाणी एनजीओ ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। रायपुर के एक संस्थान में भूख से बच्चों की मौत होने के बाद यह मामला सामने आया था।

इसके बाद प्रदेश भर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों को लेकर भीयाचिका में सुनवाई की। पहले हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कोर्ट कमिश्नरों से कहा था कि वे जाकर बिलासपुर सहित अन्य जगहों के सेंटरों में देखें कि बच्चों की स्थिति क्या है।

पता करें उन्हें समय पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं। इसी मामले में कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कुछ जगह खाने-पीने में परेशान की बात कही थी।

मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को
कोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने शपथ पत्र में अपना जवाब पेश किया। राज्य शासन ने बताया कि हमारी ओर से सबकी जांच प्रक्रिया चल रही है। संबंधित अधिकारियों और विभाग को जरूरी सुविधाओं के लिए आवश्यक कदम उठाने निर्देशित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 अगस्त का समय दिया है।